PM Swamitra Yojana Apply | प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना ऑनलाइन पंजीकरण | Swamitva Yojana Application Form | स्वामित्व योजना स्वामित्व योजना
दोस्तों आज हम आपको प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के बारे में बता रहे हैं की स्वामित्व योजना क्या है इसके लाभ पात्रता और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। जैसे कि आप लोग जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजीटल इंडिया का सपना देखा है और वह समय समय पर इसी सपनों को पूरा करने के लिए किसी ने कैसी ऑनलाइन योजना की शुरुआत करते रहते हैं। देश की उन्नति करना चाहते हैं इसी डिजिटल इंडिया को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने ग्रामीण स्वामित्व योजना की शुरुआत की। इस योजना के अंतर्गत पीएम मोदी ने एक नए ई-ग्राम स्वराज पोर्टल की शुरुआत की है। इस पोर्टल पर ग्राम समाज से जुड़ी सभी समस्याओं की जानकारी रहेगी और इस पोर्टल के माध्यम से किसान अपनी भूमि की जानकारी ऑनलाइन देख सकेंगे पंचायती राज मंत्रालय ने ई ग्राम स्वराज पोर्टल की शुरुआत की है |
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स्वामित्व योजना संपत्ति कार्ड
हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भू मालिकों को स्वामित्व योजना के तहत सम्पति कार्ड वितरित करने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि इस योजना के अंतर्गत देश के लगभग एक लाख प्रॉपटी धारको के मोबाइल फ़ोन पर एसएमएस के माध्यम से एक लिंक भेजा जायेगा। जिसके माध्यम से देश के प्रॉपटी धारक अपना प्रॉपटी कार्ड डाउनलोड कर सकते है। इसके बाद संबंधित राज्य सरकारें संपत्ति कार्ड का फिजिकल वितरण करेंगी । गांव के लोगों को इस योजना के माध्यम से अब बैंक से लोन मिलने में भी आसानी होगी। सूत्रों के अनुसार 11 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हरियाणा के 221, उत्तर प्रदेश के 346, महाराष्ट्र के 100, मध्य प्रदेश के 44, उत्तराखंड के 50 और कर्नाटक के दो गांवों के नागरिकों को आबादी की जमीन के मालिकाना हक के कागज सौंपेगे।
इस योजना के माध्यम से लोगों की संपत्ति का डिजिटल ब्यौरा रखा जा सकेगा। PM Swamitva Yojana के अंतर्गत राजस्व विभाग द्वारा गांव की जमीन की आबादी का रिकॉर्ड एकत्रित करना शुरू कर दिया गया है। इसी के साथ विवादित जमीनों के मामले के निपटारे के लिए डिजिटल अरेंजमेंट भी राजस्व विभाग द्वारा शुरू किया गया है।
पीएम स्वामित्व योजना पूरे देश में की जाएगी लागू
यूनियन बजट 2021-22 की घोषणा करते समय हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा स्वामित्व योजना को पूरे देश में लागू किए जाने की घोषणा की गई है। अक्टूबर 2020 में स्वामित्व योजना को आरंभ किया गया था। इस योजना के अंतर्गत गांव के लोगों को उनके जमीन के दस्तावेज प्रदान किए जा रहे हैं। इस योजना के प्रथम चरण में उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले से 20-20 गांवों का चयन किया गया था। इसके लिए इन सभी 75 जिलो में सर्वे भी शुरू कर दिया गया था। अब इस योजना के माध्यम से गांव के नागरिकों को संपत्ति के अधिकार के दस्तावेज प्रदान किए जाएंगे। इस योजना के अंतर्गत अब तक 1241 गांव के लगभग 1.80 लाख नागरिकों को कार्ड दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश एवं हरियाणा में इस योजना के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के लिए तैयारी की प्रक्रिया शुरू हो गई है।
हरियाणा में कई गांवों में सर्वे भी किया जा चुका है। यह सर्वे ड्रोन के माध्यम से किया जा रहा है । सर्वे करने की पूरी जिम्मेदारी सर्वे ऑफ इंडिया को सौंपी गई है। इस योजना के अंतर्गत किया जाने वाला पूरा खर्च केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है।
स्वामित्व योजना के अंतर्गत सर्वे प्रक्रिया
PM Swamitva Yojana के अंतर्गत ड्रोन के माध्यम से सर्वे किया जाता है। सर्वे करने के लिए कई चरण है। जीपीएस ड्रोन की मदद से एरिया सर्वे किया जाता है। इस सर्वे के माध्यम से गांव में बने हर घर की जियो टैगिंग की जाती है और प्रत्येक घर का क्षेत्रफल दर्ज किया जाता है। यह छेत्रफल दर्ज करने के बाद प्रत्येक घर को एक यूनिक आईडी प्रदान की जाती है। जो उस घर का पता भी होता है। इस प्रक्रिया के माध्यम से लाभार्थी का पूरा पता डिजिटल भी हो जाता है। अब इस योजना के माध्यम से जमीन जायदाद के झगड़े में कमी आएगी। पहले गांव के नागरिकों के पास लिखित दस्तावेज नहीं होते थे। पर अब सरकार द्वारा गांव के नागरिकों को लिखित दस्तावेज मुहैया कराए जाएंगे।
- सर्वे की प्रक्रिया के दौरान ग्राम पंचायत के सदस्य, राजस्व विभाग के अधिकारी, गांव के जमीन मालिक तथा पुलिस की टीम मौजूद रहती है। जिससे कि लोगों की आपसी सहमति से उन्हें अपने दावे की जमीन प्रदान की जा सके। इसके पश्चात दवे वाली जमीन पर निशानदेही की जाती है।
- जमीन मालिक चूना लगाकर अपने क्षेत्र पर घेरा बना लेता है। इसकी तस्वीर ड्रोन से खींची जाती है। ड्रोन के द्वारा यह प्रक्रिया गांव के चक्कर लगाकर पूरी की जाती है। इसके पश्चात कंप्यूटर की सहायता से जमीन का नक्शा तैयार किया जाता है।
PM Swamitva Yojana In Highlights 2021
| योजना का नाम | पीएम स्वामित्व योजना |
| विभाग | पंचायती राज मंत्रालय |
| घोषणा | पीएम मोदी द्वारा 24 अप्रैल 2020 |
| आरंभ तिथि | 24 अप्रैल 2020 |
| उद्देश्य | लोन लेने में सुविधा |
| वेबसाइट | https://egramswaraj.gov.in |
स्वामित्व योजना आपत्ति दर्ज करने का समय
सरकार द्वारा जिस भी गांव का सर्वे कराया जाता है उस गांव के नागरिकों को पहले से सूचना दी जाती है। जिससे कि वह सभी लोग जो गांव से बाहर हैं वह सर्वे वाले दिन गांव में उपस्थित हो सके। सरकार द्वारा गांव का पूरा नक्शा तैयार किया जाता है। इसके पश्चात उन सभी नागरिकों को जिनके नाम पर जमीन है उनके नाम की जानकारी पूरे गांव को दी जाती है। वह सभी नागरिक जिन्हें अपनी आपत्ति दर्ज करानी होती है वह कम से कम 15 दिन तथा अधिक से अधिक 40 दिन के अंतर्गत अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकते है। वह सभी गांव जहां पर कोई भी आपत्ति नहीं आती है वह राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा जमीन के कागजात जमीन के मालिक को प्रदान कर दिए जाते हैं।
पीएम स्वामित्व योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा भी बनाए जा सकते हैं कानून
जमीन के मालिकाना हक के कागजात राजस्व विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से भी डाउनलोड किए जा सकते हैं। राज्य सरकार द्वारा ज़मीनों के मालिकाना हक के लिए अपने कानून भी बनाए जा सकते हैं। हरियाणा सरकार द्वारा भी यह कानून बनाया गया है कि जमीन की पूरी जवाबदेही ग्राम पंचायत के द्वारा की जाएगी। इस स्थिति में यदि जमीन को लेकर कोई भी विवाद उत्पन्न होता है तो उस विवाद को हल करने की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत की है।
स्वामित्व योजना 653 गांव में हुआ शुरू कार्य(सुल्तानपुर)
PM Swamitva Yojana के अंतर्गत ग्रामीण इलाकों की आबादी की जमीन का मालिकाना हक ग्रामीण नागरिकों को सौंपा जाएगा। इस योजना को शुरू में केवल 10 गांवों में आरंभ किया गया था। इसके बाद दूसरे चरण में इस योजना को 200 गांव में आरंभ किया गया था। अब 653 गांव में स्वामित्व योजना के अंतर्गत काम शुरू होने का निर्देश जिलाधिकारी रवीश गुप्ता के द्वारा दिया गया है। घरौनी का उपयोग ग्रामीण इलाके के नागरिक विभिन्न कार्यों में कर सकेंगे। इस योजना के माध्यम से अब जमीन पर विवादों पर रोक लगेगी। घरौनी प्रदान करने के लिए ड्रोन के द्वारा सर्वे किया जाएगा तथा सर्वे के बाद चिन्हित गांव के लोगों की आबादी की जमीन का मानचित्र लिया जाएगा। इसके बाद रखवा निर्धारण किया जाएगा और अप्पत्तिया सुनी जाएंगी।
इन आपत्तियों के निस्तारण के बाद जमीन के रिकॉर्ड की फीडिंग राजस्व रिकॉर्ड में की जाएगी। इसके बाद नागरिकों को घरौनी तथा खतौनी की नकल प्रदान की जाएगी। इस योजना के माध्यम से अब विवाद कम होंगे और घारौनी पर नागरिकों को लोन भी प्राप्त हो पाएगा। स्वामित्व योजना के अंतर्गत 653 ग्रामीण इलाकों में कार्य शुरू करा दिया गया है। जल्द बाकी ग्रामीण इलाकों में भी कार्य आरंभ हो जाएगा।
PM Swamitva Yojana Property Card
जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि अब तक सरकार के पास गांव की आबादी की जमीन का कोई भी रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वामित्व योजना आरंभ की थी। अब इस योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अक्टूबर 2020 को देश 763 गांवों के 1.32 लोगों को आबादी की जमीन का मालिकाना हक के कागज सौंपेंगे। इस योजना के माध्यम से गांव की जमीन पर चले आ रहे विवादों से भी छुटकारा मिलेगा। 11 अक्टूबर 2020 को सरकार द्वारा मालिकाना हक के कागजों के साथ साथ डिजिटल प्रॉपर्टी कार्ड भी गांव के निवासियों को प्रदान किए जाएंगे।
स्वामित्व योजना क्या है ?
पीएम मोदी द्वारा शुरू की गई PM Swamitva Yojana के अंतर्गत आने वाले सभी ग्राम समाज के काम ऑनलाइन हो जाएंगे ऑनलाइन होने की वजह से भूमाफिया और फर्जीवाड़ा और भूमि की लूट सभी कुछ पूर्ण रूप से बंद हो जाने की उम्मीद है और ग्रामीण लोग अपनी संपत्ति का पूरा ब्यौरा ऑनलाइन देख सकेंगे। गांव की सभी संपत्ति की मैपिंग होने का प्रावधान भी रखा गया है। और उसकी जमीन से संबंधित ई-पोर्टल उन्हें इसका सर्टिफिकेट भी देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी घोषणा की कि आने वाले वर्षों में स्वामित्व योजना सन 2020 के आधार पर ही पंचायती राज दिवस मनाया जाएगा और उसमें पुरस्कार देने की घोषणा भी की जाएगी। यह पोर्टल ग्राम पंचायत के विकास के लिए और विकसित करने के लिए केंद्र सरकार की काफी मदद करेगा।
प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना का उद्देश्य
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोनावायरस संकट के बीच में भी देश में फैली हजारों ग्राम पंचायतों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा संबोधित किया और इस योजना की शुरुआत भी की वैसे तो 24 अप्रैल का दिन पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है लेकिन कोरोनावायरस के संकट को देखते हुए पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा ही किसानों को संबोधित किया PM Swamitva Yojana का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण किसानों की जमीनो की ऑनलाइन देखरेख मुहैया कराना जमीनों की मैपिंग और उनके सही मालिकों को उनका हक दिलाना जमीनी प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना ग्रामीणों के हक में इस योजना के तहत काम किया जाएगा।
ग्रामीण भारत के लोगों को उनकी संपत्ति का मालिकाना हक दिलाने और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए आज सरकार ने स्वामित्व योजना का शुभारंभ किया। pic.twitter.com/ySE3mRD8kw
— Narendra Modi (@narendramodi) April 24, 2020
PM Swamitva Yojana
इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा 10 जिलों का चयन किया है शेष जिलों का चयन आगामी वर्षों में किया जाएगा। जिसमें ग्रामीणों को एक सर्वेक्षण के बाद सरकार द्वारा योजना का लाभ मिल सकेगा | PM Swamitva Yojana के ज़रिये ग्रामीणों को जमीन का रिकॉर्ड उपलब्ध कराया जाएगा ताकि वे आसानी से बैंक ऋण प्राप्त कर सकें। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह पहली बार है जब गांवों में आवासीय भूमि का सर्वेक्षण किया जा रहा है और एक रिकॉर्ड कायम है | यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में इस योजना को प्रारंभिक तौर पर प्रारंभ किया जा रहा है।
पीएम स्वामित्व योजना का लाभ
प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान कहा कि करीब 5 साल पहले देश की 100
ग्राम पंचायतें ब्रॉडबैंड से जोड़ी गई थी लेकिन आज के दौर में 125000 से भी अधिक
ग्राम पंचायत इंटरनेट का लाभ उठा रही हैं। इस योजना की मदद से सरकारी योजनाओं की
जानकारी गांव तक आसानी से पहुँचती है और सहायता पहुंचने में तेजी आएगी अब गांव के
लोग भी शहर के लोगों के तरह अपने मकानों पर होम लोन और खेतों पर भी लोन ले सकते
हैं गांवों में जमीनों की मैपिंग ड्रोन के द्वारा की जाएगी देश के लगभग 6 राज्यों
में इसकी शुरुआत हो चुकी है और सन 2024 तक इसको देश के हर गांव तक पहुंचाने का
लक्ष्य रखा गया है। और इसके अलावा
- प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के अंतर्गत संबंध संपत्ति नामांकन के प्रोसेस को सरल बनाना है।
- इस योजना के अंतर्गत ड्रोन के द्वारा गांव, खेत भूमि का मैपिंग किया जाएगा।
- भूमि के सत्यापन प्रक्रिया मैं तेजी और भूमि भ्रष्टाचार को रोकने में सहायता मिलेगी।
- ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले किसानों को लोन लेने की सुविधा का भी प्रावधान रखा गया है।
पंचायती राज दिवस पर प्रधानमंत्री @narendramodi ने संरपंचों से संवाद के दौरान स्वामित्व योजना की शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में संपदा अधिकारों पर स्पष्टता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। @PIB_India @MIB_India @PMOIndia pic.twitter.com/jIDa9vZXwB
— MyGovIndia (@mygovindia) April 25, 2020
स्वामित्व योजना प्रॉपर्टी कार्ड ऑनलाइन डाउनलोड कैसे करे ?
देश के जो इच्छुक प्रॉपटी धारक सरकार द्वारा प्रदान किये जाने वाले सम्पति कार्ड को डाउनलोड करना चाहते है तो आप नीचे दिए गए तरीके से प्रॉपटी कार्ड डाउनलोड कर सकते है।
- PM Swamitva Yojana के अंतर्गत पीएम मोदी के बटन दबाते ही देशभर के करीब एक लाख प्रॉपर्टी मालिकों को एक SMS जाएगा। इसके बाद आपको इस एसएमएस को ओपन करना होगा।
- एसएमएस को ओपन करने के बाद आपको इसमें एक लिंक दिखाई देगा। फिर आपको इस लिंक पर क्लिक करना होगा। जिसके बाद आप अपना प्रॉपटी कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।
- इसके बाद सभी राज्य सरकारें अपने राज्य के प्रॉपटी धारको को सम्पति कार्ड बांटेंगी।
प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
प्रधानमंत्री स्वामित्व में आवेदन के लिए आपको निम्न लिखित स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेंगे।
- सके लिए आवेदक को सबसे पहले पीएम स्वामित्व योजना की ऑफिशल वेबसाइट पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद फिर से इस वेबसाइट का होम पेज खुलकर आएगा जिसमें आपको न्यू रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
- न्यू रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक फॉर्म खुलकर आएगा।
- इसमें आपसे मुतालिक जो भी जानकारी मांगी गई है उसे ध्यानपूर्वक भरना होगा।
- पूरा फॉर्म ध्यानपूर्वक भरने के बाद सबमिट का बटन दबाना होगा।
- अब आपका फॉर्म सफलतापूर्वक भर गया है आपके रजिस्ट्रेशन से संबंधित कोई भी जानकारी आपके मोबाइल नंबर पर s.m.s. द्वारा या ईमेल आईडी द्वारा मिल जाएगी।
Contact Information
हमने अपने इस लेख के माध्यम से आपको स्वामित्व योजना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान कर दी है। यदि आप अभी भी किसी प्रकार की समस्या का सामना कर रहे हैं तो आप ईमेल लिखकर अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। ईमेल आईडी [email protected] है।
निष्कर्ष
तो दोस्तों इस तरह आप प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना का लाभ उठा सकते हैं इसके द्वारा ग्रामीण युवा जो बेरोजगार हैं उन्हें ऋण देने का प्रावधान भी प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के अंतर्गत रखा गया है। इस योजना के शुरू होने से ग्राम पंचायतों में होने वाली धांधली जमीनों पर कब्जा और भूमाफिया ऊपर लगाम लगेगी ग्राम स्वराज पोर्टल की सहायता से ग्रामीण लोग अपनी जमीनों से संबंधित सभी जानकारी ऑनलाइन देख सकेंगे।