प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2018


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प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण आवास योजना ‘ग्रामीण’ के क्रियान्वयन को अनुमति प्रदान कर दी है। इस योजना के तहत सभी बेघर और जीर्ण-शीर्ण घरों में रहने वाले लोगों को पक्का मकान बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस परियोजना के क्रियान्वयन हेतु 2016-17 से 2018-19 तक तीन वर्षों में 81975 रुपये खर्च होंगे। यह प्रस्तावित किया गया है कि परियोजना के अंतर्गत वर्ष 2016-17 से 2018-19 के कालखंड में एक करोड़ घरों को पक्का बनाने के लिए मदद प्रदान की जाएगी।

दिल्ली और चंडीगढ़ को छोड़ कर यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में पूरे भारत में क्रियान्वित की जाएगी। मकानों की क़ीमत केंद्र और राज्यों के बीच बांटी जाएगी। केंद्र सरकार ने अब ग्रामीण आवास योजना पर कुछ ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया है, इसलिए प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण के तहत वर्ष 2018 के भीतर 51 लाख घरों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस योजना के तहत 2019 तक 1 करोड़ घरों का लक्ष्य रखा गया है। सरकार ने अब घरों के निर्माण की अवधि को 18-36 महीनों से घटाकर 6-12 महीनों तक लाने का निर्णय लिया है।

प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना

प्रधान मंत्री आवास योजना का कार्यान्वयन – नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा 23 मार्च को एक कैबिनेट बैठक में ग्रामीण को मंजूरी दे दी गई है। ग्रामीण आवास योजना पूरे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में 2022 तक सभी के लिए आवास प्राप्त करने में सहायता करेगी। PMAY G के तहत बनाए जाने वाले घरों की संख्या 33 % बढ़कर 4 करोड़ हो गई है|सूत्रों के मुताबिक, 2016-17 में लगभग इस योजना के तहत लगभग 32 लाख घरों का निर्माण हुआ जबकि मार्च 2016 में समाप्त वर्ष में 18 लाख घरों का निर्माण हुआ था।

प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण को पुरानी इंदिरा आवास योजना का नाम बदलकर नवंबर 2016 में शुरू किया गया था। नयी योजना के तहत केंद्र सरकार ने वित्तीय सहायता राशि को दोगुना कर दिया है और PMAY-G के तहत घर के क्षेत्र में भी वृद्धि कर दी है।केंद्र सरकार ने 2017-18 में PMAY-G के कार्यान्वयन के लिए 15000 करोड़ रुपये निर्धारित किये हैं। इस योजना के तहत वित्तीय लाभ को भी 75,000 से 1.20 लाख रुपए से बढ़ा दिया गया है और क्षेत्रफल को भी 22 वर्ग मीटर से 25 वर्ग मीटर कर दिया गया है। यह योजना स्वच्छ भारत अभियान से जुड़ी होगी जिसके तहत शौचालय के निर्माण के लिए 12000 रूपए की अतिरिक्त राशि प्रदान की जायेगी।

प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2018 में ऑनलाइन आवेदन आना शुरू हो गए हैं प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन कर आप समाज के लिए आवेदन कर सकते हैं| प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई गई प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन स्टेशन पंजीकरण 2018 के लिए शुरू हो गए हैं| जो भी निवेदन करता प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत आवास योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है आजकल के माध्यम से ग्रामीण आवास योजना प्रधानमंत्री में ऑनलाइन पंजीकरण करवा सकता है| इसको ध्यानपूर्वक पढ़िए प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की जानकारी मिलेगी|

प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना लक्ष्य

 

 पूर्ण पारदर्शिता एवं निष्पक्ष्ता सुनिश्चित करते हुए लाभान्वितों की पहचान का कार्य सामाजिक-आर्थिक-जातीय जनगणना की सूचनाओं का प्रयोग कर किया जाएगा। 

 पूर्व में सहायता प्राप्त लाभान्वितों एवं अन्य कारणों से अयोग्य लोगों की पहचान के लिए सूची ग्राम सभा को दी जाएगी। अंतिम सूची का प्रकाशन किया जाएगा। 

घरों के निर्माण की क़ीमत केंद्र एवं राज्य द्वारा समतल क्षेत्रों में 60:40 के अनुपात में तथा पहाड़ी/ उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों हेतु 90:10 के अनुपात में रखी जाएगी। 

 लाभान्वितों की वार्षिक सूची की पहचान ग्राम सभा द्वारा सहभागिता पूर्वक की जाएगी। मूल सूची की प्राथमिकता में परिवर्तन के लिए ग्राम सभा को लिखित में न्यायसंगत ठहराना होगा। 

लाभान्वित के खाते में सीधे धनराशि स्थानांतरित की जाएगी। 

 फोटोग्राफ एप के माध्यम से अपलोड किए जाएंगे, भुगतान की प्रगति को लाभान्वित एप के माध्यम से देख पाएंगे। 

 लाभान्वित मनरेगा के अंतर्गत 90 दिनों के अकुशल श्रम का अधिकारी होगा, सर्वर से लिंक कर तकनीकी आधार पर इसको सुनिश्चित किया जाएगा। 

 मकानों की संरचना ऐसी होगी जो क्षेत्रीय आधार पर उपयुक्त हों, मकानों की रचना में ऐसी खासियतें रखी जाएंगी जो उन्हें प्राकृतिक आपदाओं से बचा सकें। 

मिस्त्रियों की संख्या में कमी को देखते हुए उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की जाएगी। 

 मकान बनाने में प्रयुक्त सामग्री की अतिरिक्त ज़रूरत को देखते हुए ईंटों के निर्माण हेतु सीमेंट या फ्लाई एश का मनरेगा के अंतर्गत कार्य किया जाएगा। 

 लाभान्वित को 70,000 रुपए तक का ऋण लेने की सुविधा प्रदान की जाएगी। 

 मकान का क्षेत्रफल मौजूदा 20 वर्ग मीटर से बढ़ाकर भोजन बनाने के स्वच्छ स्थान समेत 25 वर्ग मीटर तक किया जाएगा। 

 परियोजना से जुड़े सभी लोगों के लिए गहन क्षमता सर्जक प्रक्रिया रखी जाएगी। 

ज़िला एवं ब्लॉक स्तर पर आवासों के निर्माण हेतु तकनीकी सुविधाएं प्रदान करने के लिए मदद मुहैया कराई जाएगी। 

 आवासों के निर्माण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए एवं केंद्र और राज्य सरकारों को तकनीकी मदद देने के लिए एक नेशनल टेकनीकल सपोर्ट एजेंसी का गठन किया जाएगा। 

मकान एक आर्थिक सम्पत्ति है एवं स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्रों में सकारात्मक प्रभाव डालने के साथ ही सामाजिक उन्नति में योगदान देता है। किसी परिवार के लिए रहने का स्थाई मकान होने के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष फायदे अमूल्य एवं ढेरों हैं। 

निर्माण क्षेत्र भारत में दूसरा सबसे बड़ा रोज़गार प्रदाता है। इस क्षेत्र का 250 से भी ज़्यादा अधीनस्थ उद्योगों से वास्ता है। ग्रामीण आवास योजना के विकास से ग्रामीण समाज में रोज़गारों का सृजन होता है और इससे गांवों के अर्थतंत्र का विकास होता है। 

रहने के लिए वातावरण बेहतर होने के अप्रत्यक्ष फायदे श्रम उत्पादकता एवं स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव के रूप में होते हैं। पोषण, स्वच्छता, माता एवं बच्चे के स्वास्थ्य समेत मानव विकास के मापदण्डों पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जीवन स्तर बेहतर होता है। 

प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की विशेषताएं

  • ग्रामीण क्षेत्रों में एक करोड़ आवासों के निर्माण के लिए 2016-17 से 2018-19 तक तीन वर्षों में मदद प्रदान की जाएगी। समतल क्षेत्रों में प्रति एकक 1,20,000 तक एवं पहाड़ी क्षेत्रों में 1,30,000 तक सहायता में बढ़ोतरी।  21,975 करोड़ रुपए की अतिरिक्त वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से की जाएगी।  लाभान्वितों की पहचान के लिए सामाजिक-आर्थिक-जातीय जनगणना- 2011 का उपयोग। परियोजना के तहत लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए राष्ट्रीय स्तर पर तकनीकी सहायता हेतु नेशनल टेकनिकल सपोर्ट एजेंसी का गठन। 

इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए लक्ष्य कोई एप्लीकेशन फॉर्म देने की जरूरत नहीं है ग्राम सभा द्वारा दी गई लाभार्थी सूची के अनुसार लाभ दिया जाएगा|

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