किसान गन्ना सहायता योजना”Ganna Kisan Sahayata Rashi Yojana

राजधानी दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के बीच केंद्र सरकार ने गन्ना किसानों के बकाए का भुगतान करने के लिए चीनी निर्यात में सब्सिडी देने का फैसला किया है। इस विपणन वर्ष 2020-21 (अक्टूबर-सितंबर) के लिए आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने किसानों के लिए 3,500 करोड़ रुपए सहायता राशि को मंजूर दी है। पैसा सीधे किसानों के खाते में भेजा जायेगा।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हुई सीसीईए की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया, “कैबिनेट ने गन्ना किसानों को सब्सिडी सीधा पैसा सीधे उनके बैंक खाते में भेजने का फैसला लिया है।

60 लाख टन चीनी निर्यात पर 6,000 रुपए प्रति टन की दर से सब्सिडी दी जायेगी। इस फैसले से पांच करोड़ किसानों और चीनी मिलों में काम करने वाले पांच लाख श्रमिकों को मदद मिलेगी।चीनी निर्यात सब्सिडी के केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले को किसानों के लिए ‘‘विशेष खुशी का दिन’’ बताया और कहा कि इससे पैसा सीधे किसानों के खातों में हस्तांतरण होगा तथा चीनी मिल से जुड़े लाखों कामगारों को भी लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा, ‘‘देश के करोड़ों अन्नदाताओं के लिए आज विशेष खुशी का दिन है। कैबिनेट ने 5 करोड़ गन्ना किसानों के लिए 3500 करोड़ रुपये की सहायता राशि मंजूर की है। पैसा सीधे उनके खातों में ट्रांसफर होगा। इससे चीनी मिलों से जुड़े लाखों कामगारों को भी लाभ पहुंचने वाला है।

किसान गन्ना सब्सिडी सहायता योजना

इस समय देश में करीब पांच करोड़ गन्‍ना किसान और उनके परिवार हैं। इनके अलावा, चीनी मिलों में तथा उसकी सहायक गतिविधियों में काम करने वाले करीब पांच लाख कामगार हैं और इन सभी की आजीविका चीनी उद्योग पर निर्भर है।किसान अपना गन्‍ना चीनी मिलों को बेचते हैं, लेकिन चीनी मिल मालिकों से उन्‍हें उनका भुगतान प्राप्‍त नहीं होता क्‍योंकि उनके पास चीनी का अतिरिक्‍त स्‍टॉक होता है।

इस बैठक में पीएम मोदी भी हिस्सा ले सकते हैं. सूत्रों के अनुसार  बुधवार को मंत्रिमंडल की बैठक में एक्सपोर्ट इंसेंटिव स्कीम (निर्यात प्रोत्साहन योजना) के तहत चीनी मैन्युफैक्चर को 60 लाख टन स्वीटनर के एक्सपोर्ट के लिए 6 रुपये प्रति किलोग्राम इंसेंटिव के हिसाब से तक़रीबन 3600 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिल सकती है. ये इंसेंटिव चीनी मिलों को गन्ना किसानों के बकाये को जारी करने में सहायता करेगा.  

गन्ना किसानों सहायता राशि योजना लिस्ट

इससे गन्‍ना किसानों के बकाये का भुगतान करने में सहूलियत होगी। सरकार इस उद्देश्‍य के लिए 3,500 करोड़ रुपये व्‍यय करेगी और इस सहायता की राशि को चीनी मिलों की ओर से बकाये के भुगतान के तौर पर सीधे किसानों के खातों में जमा किया जाएगा। शेष राशि, यदि बचेगी तो, उसे चीनी मिलों के खाते में जमा कर दिया जाएगा।

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